आम बजट 2017-18: आइये जाने वित्त वर्ष 2017-18 के आम बजट की मुख्य बातें

वित्त वर्ष 2017-18 के आम बजट की मुख्य बातें: (Union Budget 2017-18 Important Facts in Hindi)

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी, 2017 को संसद में वित्त वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश किया। इस बार आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया गया। वित्त मंत्री ने बजट में मध्य-वर्ग को राहत देते हुए 3 लाख रुपये की इनकम को टैक्स की श्रेणी से बाहर रखा है। वहीं, 5 लाख तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स स्लैब को 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख किया गया। इस बजट में कौन-कौन सी प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, उनके मुख्य बिंदु नीचे दी गई हैं।

इनकम टैक्स घटाया गया :

  • 5 लाख तक की आमदनी वाले को 5 फीसदी टैक्स देना होगा।
  • 3 से 5 लाख तक की आय वालों के लिए आधा टैक्स।
  • 3 लाख तक की आय में कोई टैक्स नहीं।
  • इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई गई।
  • 1 करोड़ से ज्यादा आय पर 15 फीसदी सरचार्ज जारी रहेगा।
  • 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम पर 10 फीसदी सरचार्ज।

राजनीतिक पार्टियां अब केवल 2 हजार तक ही चंदा कैश में ले सकती है:

  • राजनीतिक पार्टियां एक शख्स से 2 हजार रुपये ही चंदा ले सकेंगी। 2 हजार से ज्यादा की रकम चेक से चंदा ले सकेंगी।
  • 3 लाख से ज्यादा कैश लेने देने डिजिटल होगा।
  • 2017-18 में एलएनजी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 4 फीसदी से 2.5 फीसदी की गई।
  • भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा।
  • विमुद्रीकरण के बाद व्यक्तिगत इनकम पर लगने वाले एंडवास टैक्स में 34.8 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है।
  • सस्ते घरों के लिए प्रस्ताव में लाएंगे बदलाव।
  • 2017-18 में विज्ञान मंत्रालय के लिए 37,435 करोड़ रुपये आवंटित।
  • अगले 3 साल में 3 फीसदी कम किया जाएगा राजकोषीय घाटा।
  • रक्षा बजट 2.74 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
  • 2017-18 के लिए 21.47 लाख करोड़ का बजट खर्च करेगी सरकार।
  • डिफोल्टरों की संपत्तिया कुर्क करने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे।
  • महात्मा गांधी की 150 वीं जयंति मनाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव।
  • फौजियों के लिए क्रेंदिय यात्रा प्रणाली लाने का प्रस्ताव।
  • डिजिटल योजना में पोस्ट ऑफिस की भागीदारी ली जाएगी।
  • डाकघरों में बन सकेंगे पासपोर्ट।
  • डेविड और क्रेडिट कार्ड नहीं होने पर आधार कार्ड से होगा भुगतान।
  • 2017-18 के लिए 2500 करोड़ डिजिटल लेने-देन का लक्ष्य।
  • व्यापारियों के लिए कैश-बैक योजना का ऐलान।
  • रेलवे से जुड़ी 3 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होगी।
  • 125 लाख लोगों ने भीम एप को अपनाया है। एप को बढ़ावा देने के लिए दो नई स्कीम शुरू की जाएगी।
  • बुनियादी ढाचे के लिए 3.96 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया जाएगा।
  • शेयर बाजार में आईआरटीसी बतौर कंपनी लिस्ट होगी।
  • डिजिटल अर्थवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को खत्म किया जाएगा।
  • 90 फीसदी से ज्यादा एफडीआई ऑटो रूट के जरिए।
  • विदेशी निवेश के लिए ऑन लाइन अर्जी दर्ज कर सकेंगी कंपनियां।
  • ग्रामीण कृषि के लिए 2017-18 में 1.87 करोड़ रुपये आवंटित।
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलआईसी योजना।
  • मेडीकल में पीजी कोर्स के लिए 5 हजार सीटें बढ़ाई जाएगी।
  • दीनदयाल अंत्योदी के लिए 4500 करोड़।
  • 2025 तक टीवी की बीमारी खत्म की जाएगी।
  • 2017 तक कालाबाजार खत्म करने का ब्लूप्रिंट बनाया गया है।
  • आईआईटी और मेडिकल की परिक्षाओं के लिए अगल बॉडी बनेगी।
  • झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स बनेंगे।

रेलवे ई -टिकट पर अब कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा:

  • आईआरसीटीसी से ई टिकट पर नहीं लगेगा सर्विस चार्ज।
  • 7 हजार स्टेशनों पर सोलर लाइट लगेंगी।
  • 500 किलोमीटर नई रेल पटरी बनाने का लक्ष्य।
  • 5 साल के लिए रेल संरक्षण कोष के लिए 1 लाख करोड़ रुपये।
  • धार्मिक रूटों पर विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।
  • रेलवे में विकास और स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा।
  • मानव रहित क्रॉसिंग को पूरी तरह खत्म किया जाएगा।

मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपये निर्धारित:

  • 350 ऑन लाइन पाठ्यक्रम शुरू करेगी सरकार।
  • 3.50 करोड़ युवाओं को बाजार के हिसाब से कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • गांवों में पाइपलाइन से जल सप्लाई का प्रस्ताव।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना पर 2019 तक 4 लाख करोड़ रुपये खर्च।
  • 2017-18 में प्रतिदिन 133 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी।
  • विज्ञान की शिक्षा और पाठ्यक्रम में लचीलेपन को बल दिया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 27 हजार करोड़ रुपये
  • मनरेगा के लिए 2017-18 के लिए बजट बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपये किया गया है, 2016 में 37,000 करोड़ था।

मनरेगा में 5 लाख तालाबों का लक्ष्य:

  • मनरेगा में 5 लाख तालाबों का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना पर 4 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।
  • वामपंथी उग्रवाद वाले इलाकों को सड़कों से जोड़ने का काम 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा।
  • जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के किसानों को कर्ज देने में प्रमुखता दिखाई जाएगी।
  • 8 हजार करोड़ रुपये का डेयरी कोष दिया जाएगा।
  • सिचाई फंड के लिए 5 हजार करोड़ रुपये देगी सरकार।
  • फसल बीमा 30 फीसदी की बजाय 40 फीसदी होगी।

किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज सरकार देगी:

  • फसलों की बीमा के लिए किसानों को 9 हजार करोड़ रुपये देंगे।
  • किसानों को 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देंगे।
  • मॉनसून के अच्छे रहने की वजह से इस साल कृषि विकास दर के 4.1 फीसदी रहने का अनुमान है।
  • जम्मू-कश्मीर में रहने वाले किसानों को ऋण देने के लिए विशिष्ट कोशिश की गई है।
  • किसानों की आय 5 सालों में दोगुना करने की कोशिश की गई है।
  • युवा शिक्षा, कौशल और रोजगार मुहैया करना।
  • रेल बजट का आम बजट के साथ विलय करना ऐतिहासिक है। हमने 1924 से चली आ रही औपनिवैशिक नियम को बदला है।
  • नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म होगा।
  • 2017 में आर्थिक विकास तेज होने की संभावना।
  • बजट को ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान रखकर बनाया गया है।
  • 2016-17 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 0.3 फीसदी हुआ है।
  • अमरिका मेें व्याज दरों में बढ़ोतरी का भारत पर असर पड़ेगा।
  • नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। अर्थव्यवस्था पर मामूली असर पड़ेगा। बैंकों में काफी धन जमा हो गया है।

This post was last modified on May 12, 2017 2:08 pm

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