राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023, उद्देश्य और प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह

पंचायती राज मंत्रालय 17 से 21 अप्रैल 2023 तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मनाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया और नई दिल्ली में 'पंचायतों के संवर्धन पर राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-पुरस्कार समारोह' में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए।
सप्ताह के उत्सव के दौरान, "पंचायतों के संकल्पों की उपलब्धि का जश्न" विषय पर आधारित विषयगत सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न श्रेणियों में देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को उनकी पहचान को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए प्रदान किए जाते हैं।

पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित कर रहा है। ये पुरस्कार वर्ष 2022 के दौरान 17 एसडीजी एकत्र करने वाले सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के 9 स्थानीयकरण विषयों के साथ संरेखित और लॉन्च किए गए हैं।

पुरस्कारों की श्रेणियाँ

• राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दो श्रेणियों के तहत गांव, ब्लॉक और जिला पंचायतों को दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का उद्देश्य

इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्राथमिक उद्देश्य एसडीजी प्राप्त करने में पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करना, उनके बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना और 2030 तक एलएसडीजी प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से एलएसडीजी की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना है।

निम्नलिखित 9 एलएसजीडी विषयों में से प्रत्येक के तहत सभी पंचायतों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक किया गया:

1. गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत
2. स्वस्थ पंचायत
3. चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत
4. पानी पर्याप्त पंचायत
5. स्वच्छ और हरित पंचायत
6. पंचायत में आत्मनिर्भर अधोसंरचना
7. सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत
8. सुशासन वाली पंचायत
9. महिला हितैषी पंचायत

मुख्य बिंदु :-

• पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए, पुनर्गठित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का ऑनलाइन नामांकन 15 नवंबर, 2022 तक आमंत्रित किए गए थे।
• इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में 15 नवंबर, 2022 तक लगभग 90.89% ग्राम पंचायतों की उत्साही भागीदारी देखी गई।
• पंचायतों की भागीदारी से उत्साहित होकर और ग्राम पंचायतों की अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 नवंबर, 2022 करने का निर्णय लिया।
• पुनर्गठित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जागरूकता उत्पन्न करने और इन लक्ष्यों की प्राप्ति को गति प्रदान करने तथा इसका स्थानीयकरण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• वर्ष 2023 से, ये पुरस्कार सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के 9 विषयों के अंतर्गत दिए जाएंगे, जिसमें कुल 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल होंगे।