किसानों के लिए 3.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं मंजूर की गयी 2023

केंद्र सरकार ने 28 जून 2023 को किसानों के लिए 3.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी। इसके तहत किसानों को 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बैग की कीमत पर यूरिया की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया। वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए PMPRANAM योजना को भी मंजूरी दी गयी।

• यूरिया सब्सिडी:- वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए यूरिया सब्सिडी के लिए तीन लाख 68 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। देश में 195 एलएमटी पारंपरिक यूरिया के बराबर 44 करोड़ तरल नैनो यूरिया बोतलों का उत्पादन करने वाले आठ नैनो यूरिया संयंत्र 2025-26 तक चालू हो जाएंगे। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से किसानों की आय बढ़ेगी, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
• चीनी सीज़न के लिए सहायता:- सरकार ने 2023-24 चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इससे पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को फायदा होगा। गन्ना उत्पादन और चीनी मिलों की गतिविधियों से जुड़े पांच लाख श्रमिकों को भी लाभ होगा।
• गोबरधन योजना:- भारत नैनो यूरिया का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश है। सरकार ने गोबरधन संयंत्रों में जैविक उर्वरक के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता-एमडीए के तहत एक हजार चार सौ 51 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है। गोबरधन योजना के तहत कचरे से कंचन बनाने के लिए 500 नये प्लांट लगाये जायेंगे. केंद्र ने मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर लेपित यूरिया - यूरिया गोल्ड का उत्पादन करने का भी निर्णय लिया है।