सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024

लोकसभा ने 6 फरवरी 2023 को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है। विधेयक में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

विधेयक के मुख्य उद्देश्य हैं:

विधेयक का उद्देश्य नापाक तत्वों को सॉल्वर गिरोहों को तैनात करने, या प्रतिरूपण तरीकों का उपयोग करने और पेपर लीक में शामिल होने से रोकना है।
विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है, साथ ही युवाओं को यह आश्वासन देना है कि उनकी कड़ी मेहनत और वास्तविक और ईमानदार प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, और उनका भविष्य सुरक्षित है।

सार्वजनिक परीक्षा की परिभाषा

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 "सार्वजनिक परीक्षा" को विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध "सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण" या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के रूप में परिभाषित करता है।

अनुसूची में प्राधिकारियों की सूची:

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए)।
केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से नए प्राधिकरण भी जोड़ सकती है। इसलिए, विधेयक में सिविल सेवा, एसएससी ग्रुप सी और ग्रुप बी, आरआरबी ग्रुप सी और डी, आईबीपीएस बैंक परीक्षा, जेईई मेन, एनईईटी-यूजी, यूजीसी-नेट, सीयूईटी आदि परीक्षाएं शामिल हैं।

बिल के तहत सज़ा

इस अधिनियम के तहत अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले और अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम तीन साल की कैद जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा।
विधेयक के अनुसार, परीक्षा आयोजित करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और "परीक्षा की आनुपातिक लागत भी वसूल की जाएगी।"

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 के लाभ