केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने पीएम-किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव मनोज आहूजा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे| यह केंद्र सरकार की प्रमुख योजना के साथ एकीकृत पहला एआई चैटबॉट है। एआई चैटबॉट पीएम-किसान योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह किसानों को उनके प्रश्नों के त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर भी प्रदान करेगा। इस पहल के माध्यम से, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का लक्ष्य देश भर के किसानों को निर्बाध सहायता और समर्थन प्रदान करना है।
पीएम-किसान शिकायत प्रबंधन प्रणाली में एआई चैटबॉट की शुरूआत का उद्देश्य किसानों को उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुलभ मंच के साथ सशक्त बनाना है। विकास के अपने पहले चरण में, एआई चैटबॉट किसानों को उनके आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण, अपात्रता की स्थिति और अन्य योजना-संबंधी अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा।
एआई (AI) चैटबॉट के लाभ:-
- एआई चैटबॉट लाभार्थियों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें योजना से संबंधित उनके प्रश्नों के समय पर और सटीक उत्तर प्रदान करता है।
- विकास के अपने पहले चरण में एआई चैटबॉट किसानों को उनके आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण, अपात्रता की स्थिति और अन्य योजना-संबंधित अपडेट प्राप्त करने में मदद करेगा।
- एआई चैटबॉट का लॉन्च पीएम-किसान योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने और किसानों को उनके प्रश्नों के त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- पीएम-किसान लाभार्थियों की भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए, एआई चैटबॉट को पीएम-किसान मोबाइल ऐप में भाषिनी के साथ एकीकृत किया गया है।
- वर्तमान में चैटबॉट छह भाषाओं में उपलब्ध है। जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़िया और तमिल शामिल हैं। जल्द ही यह देश की 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई?
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये का वार्षिक वित्तीय लाभ प्रदान करती है। इसकी स्थापना के बाद से 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.61 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक बन गई है।