मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत):
मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में संतुलन के लिए उल्लेखनीय और उपचारी भूमिका निभाती है। भारत की शिक्षा प्रणाली मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) का सृजन भारत सरकार (व्यवसाय का आबंटन) नियम, 1961 के 174वें संशोधन के माध्यम से 26 सितम्बर, 1985 को किया गया था, जो दो विभागों के माध्यम से कार्य करता है:- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
- उच्चतर शिक्षा विभाग
शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख उद्देश्य (कार्य):
शिक्षा मंत्रालय के उद्देश्य निम्नलिखित है:-- राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना और उसका अक्षरश: कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- संपूर्ण देश, जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां शिक्षा तक लोगों की पहुंच आसान नहीं है, में शैक्षिक संस्थाओं की पहुंच में विस्तार और गुणवत्ता में सुधार करने सहित सुनियोजित विकास।
- निर्धनों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की ओर विशेष ध्यान देना।
- समाज के वंचित वर्गों के पात्र छात्रों को छात्रवृति, ऋण सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना जिसमें यूनेस्को तथा विदेशी सरकारों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है ताकि देश में शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हो सके।
भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री:
भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री का नाम धर्मेंद्र प्रधान है इन्होंने इस पद की शपथ 07 जुलाई 2021 को ग्रहण की थी। इससे पहले वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे। धर्मेंद्र प्रधान से पहले इस पद पर रमेश पोखरियाल (भाजपा के वरिष्ठ नेता) ने 30 मई 2019 को शिक्षा मंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वह 15 अगस्त 1947 से 22 जनवरी 1958 तक इस पद पर कार्यरत रहे। इन्हें भी पढ़ें: भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सूची 2021 [ad336]भारत के शिक्षा मंत्रियों की सूची (1947-2022) (List of Education Ministers of India):
| नाम | कार्यकाल | |
| मौलाना अबुल कलाम आज़ाद | 15 अगस्त 1947 | 22 जनवरी 1958 |
| डॉ. के. एल. श्रीमली (राज्य मंत्री) | 22 जनवरी 1958 | 31 अगस्त 1963 |
| हुमायूं कबीर | 01 सितम्बर 1963 | 21 नवम्बर 1963 |
| एम. सी. सी. छागला | 21 नवम्बर 1963 | 13 नवम्बर 1966 |
| फखरुद्दीन अली अहमद | 14 नवम्बर 1966 | 13 मार्च 1967 |
| डॉ. त्रिगुण सेन | 16 मार्च 1967 | 14 फरवरी 1969 |
| डा. वी. के आर. वी. राव | 14 फरवरी 1969 | 18 मार्च 1971 |
| सिद्धार्थ शंकर रे | 18 मार्च 1975 | 20 मार्च 1972 |
| प्रो. एस. नूरुल हसन (राज्य मंत्री) | 24 मार्च 1972 | 24 मार्च 1977 |
| प्रो. प्रताप चंद्र चंदर | 26 मार्च 1977 | 28 जुलाई 1979 |
| डॉ. करन सिंह | 30 जुलाई 1979 | 14 जनवरी 1980 |
| बी. शंकरंद | 14 जनवरी 1980 | 17 अक्टूबर 1980 |
| एस.बी. चव्हाण | 17 अक्टूबर 1980 | 08 अगस्त 1981 |
| शीला कौल (राज्य मंत्री) | 10 अगस्त 1981 | 31 दिसम्बर 1984 |
| के.सी. पंत | 31 दिसम्बर 1984 | 25 सितम्बर 1985 |
| पी. वी. नरसिंह राव (प्रधानमंत्री) | 25 सितम्बर 1985 | 25 जून 1988, |
| पी. वी. नरसिंह राव (प्रधानमंत्री) | 25 दिसम्बर 1994 | 09 फरवरी 1995, |
| पी. वी. नरसिंह राव (प्रधानमंत्री) | 17 जनवरी 1996 | 16 मई 1996 |
| पी. शिव शंकर | 25 जून 1988 | 02 दिसम्बर 1989 |
| वी.पी. सिंह (प्रधानमंत्री) | 02 दिसम्बर 1989 | 10 नवम्बर 1990 |
| राजमंगल पांडे | 21 नवम्बर 1990 | 21 जून 1991 |
| अर्जुन सिंह | 23 जून 1991 | 24 दिसम्बर 1994, |
| अर्जुन सिंह | 22 मई 2004 | 22 मई 2009 |
| माधवराव सिंधिया | 10 फरवरी 1995 | 17 जनवरी 1996 |
| अटल बिहारी वाजपेयी (प्रधानमंत्री) | 16 मई 1996 | 01 जून 1996 |
| एस. आर. बोम्मई | 05 जून 1996 | 19 मार्च 1998 |
| डॉ. मुरली मनोहर जोशी | 19 मार्च 1998 | 21 मई 2004 |
| श्री कपिल सिब्बल | 22 मई 2009 | 28 अक्टूबर 2012 |
| एम.एम. पल्लम राजू | 29 अक्टूबर 2012 | 25 मई 2014 |
| स्मृति ईरानी | 26 मई 2014 | 05 जुलाई 2016 |
| प्रकाश जावडेकर | 05 जुलाई 2016 | 30 मई 2019 |
| रमेश पोखरियाल 'निशंक' | 30 मई 2019 | 07 जुलाई 2021 |
| धर्मेंद्र प्रधान | 07 जुलाई 2021 | अब तक |
प्रश्नोत्तर (FAQs): 𝒜. 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किये गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन पाँच विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, उनमें शिक्षा भी शामिल थी। गौरतलब है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं।
𝒜. राजकीय नीति के निदेशक सिद्धातों में नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार की सीमाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठित है।
𝒜. राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क: एंव अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है।
𝒜. लॉर्ड मैकाले वर्ष 1834 में भारत आया तथा उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण-पत्र (Minute) गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे लॉर्ड विलियम बैंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, 1835 पारित किया।
𝒜. संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंत: स्थापित अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसाकि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
𝒜. हंटर आयोग, 1882-83 (Hunter Commission, 1882-83) इस आयोग का कार्य विश्वविद्यालयो के कार्य की समीक्षा करना नहीं था, बल्कि इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रखना था। सरकार प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास की ओर विशेष ध्यान दे तथा इसका माध्यम स्थानीय भाषा ही हो।
𝒜. ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लार्ड मैकाले द्वारा वर्ष 1835 में भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की शुरू की गई थी।
𝒜. ‘लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान’ भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर में स्थित है।
𝒜. बालकृष्ण शर्मा नवीन को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
𝒜. 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किये गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन पाँच विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, उनमें शिक्षा भी शामिल थी। गौरतलब है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं।
𝒜. राजकीय नीति के निदेशक सिद्धातों में नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार की सीमाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठित है।
𝒜. राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क: एंव अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है।
𝒜. लॉर्ड मैकाले वर्ष 1834 में भारत आया तथा उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण-पत्र (Minute) गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे लॉर्ड विलियम बैंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, 1835 पारित किया।
𝒜. संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंत: स्थापित अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसाकि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
𝒜. हंटर आयोग, 1882-83 (Hunter Commission, 1882-83) इस आयोग का कार्य विश्वविद्यालयो के कार्य की समीक्षा करना नहीं था, बल्कि इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रखना था। सरकार प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास की ओर विशेष ध्यान दे तथा इसका माध्यम स्थानीय भाषा ही हो।
𝒜. ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लार्ड मैकाले द्वारा वर्ष 1835 में भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की शुरू की गई थी।
𝒜. ‘लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान’ भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर में स्थित है।
𝒜. बालकृष्ण शर्मा नवीन को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।