आम बजट 2023-24 की मुख्य बातें

केंद्रीय बजट (Union Budget) 2023-2024

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है जो आगामी वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का अनुमान पेश करता है ताकि सरकार द्वारा टिकाऊ विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों की रूपरेखा तैयार की जा सके।

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) के लिए वित्तीय विवरण और कर प्रस्ताव पेश किया है। पिछली बार की तरह इस बार भी बजट पेपरलेस रहा और बजट की बहुत कम प्रतियां छापी गईं. इससे पहले भारत के मुख्य आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को 31 जनवरी 2023 को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार   वी अनंत नागेश्वरन द्वारा जारी किया गया था। सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) में भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद कर रही है।

केंद्रीय बजट 2023-24 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं

  • अमृत काल का यह पहला बजट विकसित भारत के भव्य सपने को साकार करने की मजबूत नींव तैयार करेगा।
  • यह बजट किसानों, वंचितों और गरीबों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने वाला है|
  • 7 लाख तक की आय पर आयकर देय नहीं है।
  • 9 लाख की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45,000 का भुगतान करना होगा
  • वहीं 3-6 लाख रुपये तक की ब्लूप्रिंट आय पर 5 फीसदी, 6-9 लाख रुपये तक की ब्लूप्रिंट आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा.
  • 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% अनुमानित है
  • ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
  • अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
  • वैकल्पिक खाद को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की जाएगी। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाए जाएंगे।
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी।
  • युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।
  • पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
  • कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित
  • करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

  • नई टैक्स व्यवस्था में सरचार्ज की दर को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करने का प्रस्ताव है. नतीजतन, अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर में 39 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी।
  • गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख की गई।
  • नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा, हालांकि नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प बना रहेगा।
  • प्रकल्पित कराधान के लाभों का लाभ उठाने के लिए सूक्ष्म उद्यमों और कुछ पेशेवरों के लिए बढ़ी हुई सीमा प्रस्तावित की गई है। बढ़ी हुई सीमा वर्ष के दौरान नकद में प्राप्त कुल राशि के मामले में लागू होगी जो कुल सकल प्राप्तियों/कारोबार के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
  • एमएसएमई को किए गए भुगतान पर व्यय के लिए कटौती की अनुमति केवल उन मामलों में दी जाएगी जहां भुगतान वास्तव में एमएसएमई को समय पर भुगतान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए किए गए हैं।
  • नई सहकारी समितियां जिन्होंने 31.3.2024 तक विनिर्माण गतिविधियों को शुरू किया है, वे वर्तमान में नई निर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध 15 प्रतिशत की कम कर दर का लाभ उठा सकती हैं।
  • चीनी सहकारी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 से पूर्व की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को भुगतान के रूप में दावा करने का अवसर दिया गया है। इससे उन्हें करीब 10 हजार करोड़ रुपए की राहत मिलने की उम्मीद है।
  • प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) और प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) को नकद में दिए गए जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख रुपये की सीमा का प्रस्ताव।
  • सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नकद निकासी पर 3 करोड़ रुपये की सीमा प्रदान करने का प्रस्ताव।
  • स्टार्ट-अप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए निगमन की तिथि 31.03.23 से बढ़ाकर 31.03.2024 करने का प्रस्ताव।
  • स्टार्ट-अप्स की शेयरधारिता में सात साल से लेकर 10 साल तक के निगमन में बदलाव पर नुकसान को आगे बढ़ाने का लाभ देने का प्रस्ताव है।
  • कर रियायतों और छूटों के बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए धारा 54 और 54एच के तहत आवासीय घर में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
  • 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों (यूलिप के अलावा) के लिए, यदि कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक है, तो केवल उन्हीं पॉलिसियों के प्रावधान से छूट दी जाएगी, जिनका प्रीमियम 5 लाख रुपये तक है। यह बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि पर मिलने वाली कर छूट को प्रभावित नहीं करेगा।
  • आवास, शहरी विकास, कस्बों और गांवों के लिए विनियामक और विकासात्मक गतिविधियों या कार्यों के लिए केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित आयकर अधिकारियों, बोर्डों और आयोगों को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव है।
  • ऑनलाइन गेमिंग में 10,000 रुपये की टीडीएस सीमा को हटाने और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कर देयता को स्पष्ट करने का प्रस्ताव। टीडीएस और शुद्ध जीत की वापसी के समय या वित्तीय वर्ष के अंत में टीडीएस और कर देयता के लिए प्रस्ताव।
  • सोने के इलेक्ट्रॉनिक सोने की रसीद या इलेक्ट्रॉनिक सोने के सोने में रूपांतरण को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाएगा।
  • गैर-पैन मामलों में ईपीएफ निकासी के कर योग्य हिस्से पर टीडीएस दर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है।
  • बाजार से जुड़े डिबेंचर से आय कराधान के अधीन होगी।
  • आयुक्तालय स्तर पर लंबित अपीलों को कम करने के लिए छोटी अपीलों के निपटान के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों को तैनात करने का प्रस्ताव है। हम इस वर्ष स्क्रूटनी के लिए पहले से ही प्राप्त रिटर्न का चयन करने में अधिक चयनात्मक होंगे।
  • IFSC, GIFT सिटी को हस्तांतरित धन के कर लाभ की अवधि को 31.03.2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
  • 1 अप्रैल, 2023 से आयकर अधिनियम की धारा 276ए के तहत गैर-अपराधीकरण।
  • आईडीबीआई बैंक सहित सामरिक विनिवेश के मामले में घाटे को आगे ले जाने का प्रस्ताव।
  • अग्निवीर निधि को ईईई का दर्जा देने और अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किए गए भुगतान पर कर से छूट देने का प्रस्ताव। उनकी सेवा के लिए खाता।

अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

  • कपड़ा और कृषि को छोड़कर बुनियादी सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई।
  • कुछ वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क, उपकर और अधिभार में मामूली बदलाव किए गए हैं जिनमें खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्था शामिल हैं।
  • सम्मिलित कंप्रेस्ड बायो गैस, जिस पर जीएसटी का भुगतान किया गया है, पर उत्पाद शुल्क में छूट का प्रस्ताव।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम-आयन बैटरी के उत्पादन में प्रयुक्त मशीनरी/पूंजीगत सामान पर सीमा शुल्क 31.03.2024 तक बढ़ाया गया।
  • हरित गतिशीलता को और बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क से छूट दी जा रही है।
  • मोबाइल फोन के निर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को और बढ़ाने के लिए, पुर्जों और कैमरा लेंस जैसे कुछ इनपुट के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क राहत का विस्तार करने और लिथियम-आयन बैटरी सेल पर एक और वर्ष के लिए रियायती शुल्क जारी रखने का प्रस्ताव है।
  • टीवी पैनल के ओपन सेल पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
  • इलेक्ट्रिक किचन चिमनियों पर मूल सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
  • इलेक्ट्रिक किचन चिमनियों के हीट क्वायल पर आयात शुल्क 20 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव।
  • डाइनेची एथिल अल्कोहल का उपयोग रासायनिक उद्योग में किया जाता है। इस बुनियादी सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव है।
  • घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए एसिड ग्रेड फ्लोरास्पार पर मूल सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है।
  • एपिक्लोरोहाइड्रिन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे ग्लिसरीन पर मूल सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
  • झींगा फ़ीड के घरेलू निर्माण के लिए प्रमुख आदानों पर शुल्क में कमी का प्रस्ताव।
  • लेबोरेटरी क्रिएटेड डायमंड्स (LGD) के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बीजों पर सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव।
  • गोल्ड बार और बार और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव।
  • चांदी के तार, बार और वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव।
  • CRGO स्टील के निर्माण के लिए कच्चे माल, फेरस स्क्रैप और निकल कैथोड पर मूल सीमा शुल्क छूट।
  • कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बीसीडी जारी रही।
  • कंपाउंड रबर पर मूल सीमा शुल्क, लेटेक्स के अलावा अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर, 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो, का प्रस्ताव।
  • निर्दिष्ट सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) को तीन साल पहले संशोधित किया गया था। इसमें करीब 16 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव था।

वित्तीय समावेशन

  • 1.5 लाख डाकघरों को 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर लाया जाएगा, जिससे वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच और डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी उपलब्ध होगा।
  • यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक होगा, जिससे अंतर-संचालन और वित्तीय समावेशन सक्षम होगा।

FY23 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य 5.9% निर्धारित:

  • वित्त वर्ष 2024 में देश का राजकोषीय घाटा 5.9 फीसदी रहने का अनुमान है।
  • वित्त मंत्री ने कहा कि FY23 राजकोषीय घाटा 6.4% रह सकता है।

राष्ट्रीय टेलीहेल्थ कार्यक्रम:

  • स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया था।

शिक्षा क्षेत्र:

  • जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।
  • भूगोल, भाषा समेत कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों के अधिकार को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। एक एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा।
  • वैश्विक शिक्षा और संरक्षण प्राधिकरण को अप्रचलित होने पर शेयरों को आसानी से पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए स्थापित किया गया।

भारतीय रेल:

  • रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान, जो 2013-14 में उपलब्‍ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है।

भारत के किसान:

  • सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित और सहायता करेगी। इसके लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक निर्माण नेटवर्क तैयार करेंगे।
  • युवा उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-स्टार्टअप शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी।
  • पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
  • कृषि-प्रौद्योगिकी उद्योग और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने और किसान केंद्रित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा तैयार किया जाएगा।
  • सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण का काम शुरू किया है।
  • बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता को जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को अपनी उपज को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और सही समय पर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर- पीएम आवास योजना (Infrastructure- PM Awas Yojana)

  • पीएम आवास योजना के लिए परिव्‍यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया।
  • वित्तीय सहायक सूचना की केन्द्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इसे ऋण का कुशल प्रवाह संभव हो पाएगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। एक नया विधायी ढांचा इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विनियमित करेगा और इसे आरबीआई के साथ परामर्श करके डिजाइन किया जाएगा|
  • आम लोगों और विनियमित संस्थाओं से सुझाव प्राप्त करने के साथ वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समयसीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी।

  Last update :  2023-02-02 10:42:28
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