राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख और कार्यकाल की सूची (1993-2023)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारें में संक्षिप्त जानकारी:

स्थापना 12 अक्टूबर 1993
मुख्यालय नई दिल्ली, भारत
प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा
वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा
अधिकार क्षेत्र भारत सरकार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसे कहते है?

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। एनएचआरसी (NHRC) की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह आयोग भारत में सविंधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए एक जिम्मेदार संवैधानिक संस्था (निकाय) है। यह एक बहु सदसिय निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की संरचना:

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना अनिवार्य है। अन्य सदस्यों में:

  • एक सदस्य, भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश होना चाहिए।
  • एक सदस्य, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश होना चाहिए।
  • इसके आलावा दो अन्य ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिन्हें मानवाधिकार संबंधित मामलों की जानकारी हो या वे इस क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव रखते हों।

इन सदस्यों के अलावा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग पदेन सदस्य के तौर पर काम करते हैं।

एनएचआरसी (National Human Rights Commission) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रकिया:

राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च अधिकार समिति की सिफारिश के आधार पर एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। छह सदस्यी समिति में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं–

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार एनएचआरसी के मुख्य कार्य:

  • मानवाधिकारों के उल्लंघन या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही के खिलाफ किसी पीड़ित या किसी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका की या स्वप्रेरणा से पूछताछ करना।
  • किसी अदालत के समक्ष न्यायालय की अनुमति के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले की सुनवाई में हस्तक्षेप।
  • किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग या उसकी प्रतिलिपि बनाना।
  • कैदियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किसी भी जेल या नदरबंद स्थान की यात्रा करना और उस पर अनुशंसाएं देना।
  • संविधान द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें या मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए लागू होने वाले किसी भी कानून की समीक्षा करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना।
  • मानवाधिकारों के उपयोग को रोकने वाले आतंकवादी कृत्यों समेत कारकों की समीक्षा करना और उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
  • मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।
  • मानवाधिकारों पर संधि और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।
  • समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार साक्षरता फैलाना और इन अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरुकता को बढ़ावा देना।
  • मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर– सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
  • मानवाधिकारों के लिए अनिवार्य समझे जा सकने वाले अन्य कार्यों को करना।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष 2023:

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा को 02 जून 2021 से आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. उनकी नियुक्ति की विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आलोचना की, जिन्होंने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदायों के एक सदस्य को नियुक्त करने का अनुरोध किया, यह तर्क देते हुए कि NHRC में दर्ज अधिकांश शिकायतें इन समुदायों के खिलाफ किए गए अत्याचारों से संबंधित हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे। वे इस पद पर 12 अक्टूबर 1993 से 24 नवम्बर 1996 तक कार्यरत रहे थे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की सूची:

नाम कार्यकाल (पदावधि)
न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा 12 अक्टूबर 1993 से 24 नवम्बर 1996 तक
न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलिया 26 नवम्बर 1996 से 24 अक्टूबर 1999 तक
न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा 04 नवम्बर 1999 से 17 जनवरी 2003 तक
न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद 17 फरवरी 2003 से 31 अक्टूबर 2006 तक
डॉ न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल (कार्यवाहक) 01 नवम्बर 2006 से 01 अप्रैल 2007 तक
न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू 02 अप्रैल 2007 से 31 मई 2009 तक
न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर (कार्यवाहक) 01 जून 2009 से 06 जून 2010 तक
न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन 07 जून 2010 से 11 मई 2015 तक
न्यायमूर्ति सिरियक जोसेफ (कार्यवाहक) 11 मई 2015 से 28 फरवरी 2016 तक
न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू 29 फरवरी 2016 से 02 मई 2021 तक
प्रफुल्ल चंद्र पंत 02 मई 2021 से 02 जून 2021 तक
अरुण कुमार मिश्रा 02 जून 2021 से अब तक

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  Last update :  Fri 25 Nov 2022
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