भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता क्रम की सूची

भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता क्रम। Indian order of Precedence
आइये जाने ई भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता क्रम किस प्रकार हैं एवं भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता क्रम (भारत में प्रोटोकॉल सूची): भारत सरकार द्यारा विभिन्न पदाधिकारियों और अधिकारियों का वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता क्रम। Indian order of Precedence

भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता क्रम (भारत में प्रोटोकॉल सूची): भारत सरकार द्यारा विभिन्न पदाधिकारियों और अधिकारियों का वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। जिसे हम प्रोटोकॉल कहते है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय के माध्यम से वरीयता सूची जारी की जाती है। जिसका पालन गृह मंत्रालय द्वारा होता है। इस प्रोटोकॉल सूची में कुल 26 पदों को शामिल किया गया है| यह सूची अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ही विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए काफी उपयोगी है।

भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता क्रम की सूची:-

पद व्यक्तियों
1 राष्ट्रपति
2 उपराष्ट्रपति
3 प्रधान मंत्री
4 राज्यों के राज्यपाल (उनके संबंधित राज्यों के भीतर)
5 पूर्व राष्ट्रपति
6 मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष
7 भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री (उनके संबंधित राज्यों के भीतर), योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधान मंत्री, ज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत रत्न अलंकरण के प्राप्तकर्ता
8 भारत के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल के राजदूतों, असाधारण और पूर्णाधिकारी और उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल (अपने राज्य के बाहर), राज्यों के मुख्यमंत्री (अपने राज्य के बाहर), उपराज्यपाल (अपने राज्यक्षेत्र में)
9 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
10 राज्यसभा का उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, संघ के राज्यों के मंत्री
11 केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर (अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर), अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सचिव
12 पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले कर्मचारियों के प्रमुख, रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख, थल सेनाध्यक्ष, वायु सेना प्रमुख, नौसेना स्टाफ के प्रमुख
13 भारत के लिए मान्यता प्राप्त दूतों असाधारण और मंत्रियों पूर्णाधिकारी
14 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और वक्ता (अपने राज्यों के भीतर)
15 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री (उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर), राज्यों में कैबिनेट मंत्री (अपने राज्यों के भीतर), राज्यों में कैबिनेट मंत्री (अपने राज्यों के भीतर), दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद, संघ के उप मंत्री
16 लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के प्रमुख
17 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश,  अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष
18 राज्यों में कैबिनेट मंत्री, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और वक्ता, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के अध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के उप-अध्यक्ष और उप-स्पीकर, राज्यों के राज्य मंत्री (अपने संबंधित राज्यों में), केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद, संघ शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के स्पीकर, दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष
19 संघ राज्यक्षेत्रों (जिनकी मंत्रीपरिषद् नहीं हो) के मुख्य आयुक्त (अपने संघ राज्यक्षेत्र में), राज्यों के उपमंत्री (अपने राज्य में), संघ राज्यक्षेत्रों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष तथा दिल्ली महानगर पालिका परिषद् का उपाध्यक्ष (अपने संघ राज्यक्षेत्र में)
20 राज्य विधानसभाओं के उप-अध्यक्ष और उप-स्पीकर, राज्यों में राज्य मंत्री
21 संसद के सदस्य
22 राज्यों में उप मंत्री
23 भारत सरकार के सचिव, भारतीय सशस्त्र बलों में पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक के अधिकारी, सेना के कमांडर/ उप सेना प्रमुख या अन्य सेवाओं में समकक्ष, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधानमंत्री के सचिव, राज्यसभा और लोकसभा के सचिव, सॉलिसिटर जनरल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष

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