केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष 1964 से 2023 तक

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) किसे कहते है?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण के तौर पर कार्यरत है। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। एक ओर सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के बारें में संक्षिप्त जानकारी:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष:

सीबीडीटी भारत सरकार में वरिष्ठ आईआरएस सिविल सेवक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व पदेन विशेष सचिव होते हैं और भारतीय राजस्व सेवा के कैडर नियंत्रण प्राधिकरण भी हैं। इसके अलावा, सीबीडीटी के छह सदस्य होते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) और भारत की प्रमुख सिविल सर्विस द्वारा किया जाता है। ये सदस्य आयकर विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं।

सीबीडीटी के सदस्यों को आईआरएस और देश के अन्य प्रमुख सिविल सेवाओं से चुना जाता है और इससे संबद्ध कई कार्यालय इसकी सहायता करते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, लेकिन अध्यक्ष का औसत कार्यकाल 2 वर्ष से कम ही रहा है, हालांकि उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सीबीडीटी चेयरमैन का ऑफिस कनॉट सर्कस, मयूर भवन, नई दिल्ली में स्थित है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष 2023:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के वर्तमान अध्यक्ष नितिन गुप्ता है। उन्हें 1 जुलाई 2022 को आयकर विभाग के शीर्ष नीति बनाने वाले निकाय ने सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में चुना था। प्रमोद चंद्र मोदी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने वाले चौथे व्यक्ति है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अध्यक्ष के कार्य:

• आईटी विभाग की प्रशासनिक योजना।
• आईआरएस के सलाहकार और विवेक कीपर के रूप में कार्य करें।
• वरिष्ठ नियुक्तियों को संभालें।
• आयकर के मुख्य आयुक्त और आयकर के आयुक्त के कैडर में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग।
• आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-0 के तहत मामलों को छोड़कर विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग में शामिल मामलों।
• कैबिनेट के फैसले लागू किए गए हैं या नही सुनिश्चित करना।
• भारत के वित्त मंत्री से सलाह लेंना।
• केन्द्रीय और क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समितियों और संसद की सलाहकार समिति से संबंधित सभी मामले।
• लोक शिकायतें।
• संकट के दौरान प्रशासन के निरंतरता और स्थिरता का एक तत्व प्रदान करें।

वर्ष 1964 से अब तक बने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्षों की सूची

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