भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनसे संबंधित विषयों की सूची

संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। इस अनुच्छेद के तहत, यदि देश में वित्तीय स्थिति अत्यधिक गंभीर हो जाती है और राष्ट्रीय सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता को ध्वस्त करने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति, वित्तमंत्री की सिफारिश पर, वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं।

अनुच्छेद 148 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसकेा राष्ट्रपति अपने हस्तााक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्ही आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत को अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा। और दूसरा राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, कहा गया है।

भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है| मंत्रिपरिषद,भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है| हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है।

भारत के संविधान में ‘संवैधानिक उपचार का अधिकार’ अनुच्छेद-32 दिया गया है। इसे डॉ. आंबेडकर द्वारा “संविधान की आत्मा और असाधारण रूप से इसके हृदय” के रूप में जाना जाता है। प्रमुख न्यायालय (प्रीमिनेंट कोर्ट) ने इसे मौलिक संरचना नियम (बेसिक स्ट्रक्चर रेगुलेशन) में शामिल किया है।